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(The Zuri White Sands Casino) © Real Money Poker App Play now, win big, Live Casino Online Your chance to hit the jackpot – our online casino! . मुंबई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बंबई हाईकोर्ट से एनसीबी (NCB) के मुंबई जोन के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने वाला आदेश वापस लेने का अनुरोध किया है और कहा है कि पहली नजर में उनके खिलाफ वसूली और रिश्वतखोरी का मामला बनता है। वानखेड़े के खिलाफ यह मामला एक क्रूज से कथित रूप से मादक पदार्थ जब्ती के बाद अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान की गिरफ्तारी से जुड़ा है। सीबीआई ने आर्यन खान को मादक पदार्थों से जुड़े मामले में नहीं फंसाने के एवज में कथित रूप से 25 करोड़ रुपए की मांग करने को लेकर वानखेड़े और चार अन्य लोगों के खिलाफ पिछले महीने प्राथमिकी दर्ज की थी। वानखेड़े उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचाव का अनुरोध लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए थे। हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने पिछले महीने वानखेड़े को अंतरिम राहत दिया था और उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। सीबीआई ने वानखेड़े की याचिका के जवाब में 2 जून को हलफनामा दायर किया और अदालत से उनको मिली अंतरिम राहत वापस लेने तथा याचिका खारिज करने का अनुरोध किया। एजेंसी ने कहा कि सीबीआई के पास पहली नजर में मामला बनता है और किसी भी प्रकार का अंतरिम राहत दिए जाने से जांच पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। इसलिए, ससम्मान अनुरोध किया जाता है कि याचिकाकर्ता (वानखेड़े) को गिरफ्तारी से प्राप्त अंतरिम राहत को वापस लिया जाए। सीबीआई ने अपने हलफनामे में कहा कि उसने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा 11 मई, 2023 को जारी लिखित शिकायत के आधार पर वानखेड़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। हलफनामे में कहा गया है कि सीबीआई को प्राप्त लिखित शिकायत में दंडनीय अपराध होने की बात कही गई है इसलिए समीर वानखेड़े के खिलाफ सामान्य मामला दर्ज किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि प्राथमिकी में उल्लिखित आरोप गंभीर और संवेदनशील प्रकृति के हैं और यह एनसीबी के तत्कालीन सरकारी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, आपराधिक षड्यंत्र और धमकी देकर वसूली से जुड़े हैं। सीबीआई ने कहा कि मामले की जांच अभी शुरुआती दौर में है और जांच ‘निष्पक्ष तथा पेशेवर तरीके’ से की जा रही है। एजेंसी ने कहा कि मामले को खारिज करने से पहले अदालत के लिए वानखेड़े के खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता पर विचार करना आवश्यक है। सीबीआई ने कहा कि प्राथमिकी दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में तभी रद्द की जा सकती हैं जबकि आरोपी के खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला नहीं बनता हो। हाईकोर्ट ने गुरुवार वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई कर सकता है।

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RBI Monetary Policy : रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को RBI की मौद्रिक नीति जारी की। महंगाई में कमी के चलते महंगाई में कमी के चलते ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जानिए मौद्रिक नीति की खास बातें... मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6.5 प्रतिशत पर यथावत रखा। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.2 प्रतिशत से घटाकर 5.1 प्रतिशत किया। चालू खाते का घाटा कम हुआ। विदेशी मुद्रा भंडार अच्छी स्थिति में। मुद्रास्फीति को तय दायरे में बनाए रखने के लिए एमपीसी त्वरित और उचित नीतिगत कार्रवाई जारी रखेगी। भू-राजनीतिक स्थिति की वजह से वैश्विक आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार घटेगी। मौद्रिक नीति समिति उदार नीतिगत रुख को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करेगी। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र मजबूत तथा जुझारू बना हुआ है। मु्द्रास्फीति की स्थिति पर लगातार और नजदीकी नजर रखना अत्यंत जरूरत। आरबीआई को उम्मीद है कि जीडीपी वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आठ प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में छह प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.7 प्रतिशत रहेगी। Edited by : Nrapendra Gupta Real Money Poker App, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर इन आदतों को अपनाएं

नई दिल्ली। BSNL to roll out 4G, 5G services : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को 4G एवं 5G स्पेक्ट्रम आवंटित कर उसमें नई जान डालने के लिए 89,047 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के लिए तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी गई। इसके तहत बीएसएनएल के लिए कुल 89,047 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस पैकेज का इस्तेमाल बीएसएनएल को 4जी एवं 5जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने के लिए किया जाएगा। नया पैकेज मिलने के बाद बीएसएनएल का अधिकृत पूंजी आधार 1,50,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,10,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। इस पैकेज के तहत बीएसएनएल को 46,338.6 करोड़ रुपए मूल्य का 700 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम, 26,184.2 करोड़ रुपये मूल्य का 3300 मेगाहर्ट्ज बैंड, 6,564.93 करोड़ रुपये मूल्य का 26 गीगाहर्ट्ज बैंड और 9,428.2 करोड़ रुपए मूल्य का 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न मद में 531.89 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं। इस पैकेज के जरिए बीएसएनएल को 4जी एवं 5जी स्पेक्ट्रम से लैस कर दूरसंचार क्षेत्र की कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के लायक बनाने की कोशिश की जा रही है। पैकेज मिलने के बाद बीएसएनएल देशभर में 4जी एवं 5जी सेवाओं की पेशकश कर पाएगी। तेज गति वाली दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच नहीं होने से बीएसएनएल को अपना ग्राहक आधार गंवाना पड़ रहा था। मुश्किलों से घिरी सार्वजनिक दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल में नई जान फूंकने के लिए सरकार की तरफ से पहले भी राहत पैकेज दिए जा चुके हैं। पहला पुनरुद्धार पैकेज वर्ष 2019 में बीएसएनएल और एमटीएनएल को संयुक्त रूप से 69,000 करोड़ रुपये का दिया गया था। दूसरे पैकेज की घोषणा वर्ष 2022 में की गई थी जिसके तहत 1.64 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। पिछले दोनों पैकेज के तहत मिली वित्तीय मदद ने बीएसएनएल को अपना बहीखाता दुरुस्त करने और समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये का भुगतान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा विस्तार में मदद मिली थी। इसका नतीजा यह हुआ कि बीएसएनएल का कुल कर्ज 32,944 करोड़ रुपये से घटकर 22,289 करोड़ रुपये पर आ चुका है। भाषा Online Play Poker Guru 100% Entertainment and Fun, Guaranteed! Your chance to hit the jackpot – our online casino! 4. शनिवार को काला छाता, काले चमड़े के जूते, एवं काला वस्त्र दान करें।

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